捉迷藏

Zero-tariff policies, systemic support help African countries expand exports, upgrade industry_我的网站

一 |     डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार (27 अगस्त, 2025) को मध्य प्रदेश के महू में रण-संवाद 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आने वाले समय में युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। साथ ही रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारत कभी पहले आक्रमण नहीं करता लेकिन अगर चुनौती मिलती है तो उसका पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा।,राजनाथ सिंह ने कहा, "कार्यक्रम का शीर्षक, 'रण संवाद', मुझे बहुत दिलचस्प लगा। यह नाम ही चिंतन और मनन का विषय है। एक ओर 'रण' युद्ध और संघर्ष की कल्पना जगाता है तो दूसरी ओर 'संवाद' संवाद, चर्चा और सुलह की ओर इशारा करता है। पहली नजर में, ये दोनों शब्द विरोधाभासी लगते हैं। जहां युद्ध है, वहां संवाद कैसे हो सकता है और जहां संवाद हो रहा है, वहां युद्ध कैसे हो सकता है? लेकिन गहराई से देखें तो यही नाम हमारे समय की सबसे प्रासंगिक सच्चाइयों में से एक को अपने में समेटे हुए है।",रण-संवाद 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "रण-संवाद का भारत में एक ऐतिहासिक आधार भी है और यह मुझे हमारे इतिहास की कई घटनाओं की याद दिलाता है जो हमें दिखाती हैं कि कैसे सभ्यतागत युद्धों का अर्थ 'रण' और संवादों का अर्थ 'संवाद' होता है और भारत में ये दोनों आपस में गुंथे हुए थे। हमारी संस्कृति में, संवाद युद्ध से अलग नहीं है। यह युद्ध से पहले होता है। यह युद्ध के दौरान होता है और युद्ध के बाद भी जारी रहता है। उदाहरण के लिए, महाभारत को ही लें, युद्ध को रोकने के लिए, भगवान कृष्ण शांति के दूत के रूप में गए। वे संवाद करने गए ताकि युद्ध को टाला जा सके।",उन्होंने कहा, "भविष्य के युद्ध केवल हथियारों की लड़ाई नहीं होंगे; वे प्रौद्योगिकी, खुफिया, अर्थव्यवस्था और कूटनीति का संयुक्त खेल होंगे। आने वाले समय में जो राष्ट्र प्रौद्योगिकी, रणनीति और अनुकूलनशीलता के त्रिकोण में निपुण होगा, वही सच्ची वैश्विक शक्ति के रूप में उभरेगा। सरल शब्दों में कहें तो यह इतिहास से सीखने और एक नया इतिहास लिखने का समय है; यह भविष्य का अनुमान लगाने और उसे आकार देने का समय है।",राजनाथ सिंह ने कहा, "आज, 21वीं सदी में, यह परिवर्तन और भी तेज हो गया है। सिर्फ सैनिकों की संख्या या हथियारों के भंडार का आकार अब पर्याप्त नहीं है। साइबर युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मानवरहित हवाई वाहन और उपग्रह-आधारित निगरानी भविष्य के युद्धों को आकार दे रहे हैं। सटीक निर्देशित हथियार, वास्तविक समय की खुफिया जानकारी और डेटा-संचालित जानकारी अब किसी भी संघर्ष में सफलता की आधारशिला बन गए हैं। आधुनिक युद्ध अब जमीन, समुद्र और हवा तक ही सीमित नहीं हैं; वे अब अंतरिक्ष और साइबरस्पेस तक फैल गए हैं। उपग्रह प्रणालियां, उपग्रह-रोधी हथियार और अंतरिक्ष कमान केंद्र शक्ति के नए साधन हैं। इसलिए, आज हमें केवल रक्षात्मक तैयारी की ही नहीं, बल्कि एक सक्रिय रणनीति की भी आवश्यकता है।",रण-संवाद 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "भारत कभी भी युद्ध चाहने वाला राष्ट्र नहीं रहा है। हमने कभी किसी के विरुद्ध आक्रमण नहीं किया है। वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकता बिल्कुल अलग है। हालांकि हमारी कोई आक्रामक मंशा नहीं है, फिर भी अगर कोई हमें चुनौती देता है तो यह जरूरी हो जाता है कि हम पूरी ताकत से उसका जवाब दें। ऐसा करने के लिए, हमें अपनी रक्षा तैयारियों को निरंतर बढ़ाना होगा। यही कारण है कि प्रशिक्षण, तकनीकी उन्नति और साझेदारों के साथ निरंतर संवाद हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।",(न्यूज एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)  यह भी पढ़ें- 'हमारे पास तैरने वाला F-35...',INS उदयगिरी और हिमगिरी की कमीशनिंग पर राजनाथ सिंह की दहाड़。

二 |     

    An exhibitor showcases Ethiopian coffee beans at the 2026 Dianchi International Coffee Culture Carnival in Kunming, Southwest China's Yunnan Province, on August 9, 2026. Photo: VCG It has been three months since China becomes the first major economy to grant unilateral, comprehensive zero-tariff treatment to all African countries with which it maintains diplomatic relations, as well as all least developed countries having diplomatic ties with China. Effective May 1, China extended the favorable policy to 53 African countries. Two African diplomats stationed in China have shared with the Global Times about the benefits of China's policy, particularly in trade of coffee, as well as China's exemplary role in promoting cooperation among Global South countries.
    Aziza Geleta, Deputy Head of Mission of the Ethiopian Embassy in China Photo: Courtesy of the Ethiopian Embassy in China Aziza Geleta, Deputy Head of Mission of the Ethiopian Embassy in China, told the Global Times that the trade policy demonstrates China's commitment to strengthening mutually beneficial economic cooperation with Africa.
For Ethiopia, which is believed to be the birthplace of coffee, this initiative presents significant opportunities. 
"Coffee is not only our leading agricultural export but also an integral part of our cultural heritage. For centuries, Ethiopians have preserved a unique coffee tradition, where families and neighbors gather to prepare and share coffee in a ceremony that symbolizes hospitality and friendship in community," Geleta said. 
With improved market access, Ethiopian coffee exports to China are expected to grow substantially. China has become one of the world's fastest-growing coffee consumption markets and is now Ethiopia's third-largest coffee export destination, Geleta noted.
In 2025, China's coffee industry was valued at 354.9 billion yuan ($52.63 billion), up 13.3 percent year on year. Annual per capita consumption rose from 22.24 cups to 28.57 cups, while the value of coffee bean imports increased by 73.9 percent year on year, according to the 2026 China Urban Coffee Development Report released in July. 
The Ethiopian diplomat believes China's zero-tariff policy will enhance the competitiveness of Ethiopian coffee, increase export earnings, and encourage greater investment across the coffee value chain, including processing, packaging, branding, logistics and quality certification. 
Since July 20 this year, China has granted full market access to coffee beans meeting quarantine requirements from all African countries that have diplomatic ties with China. The full market access is regarded as a landmark achievement in China-Africa cooperation on agricultural market access.
Geleta said that Ethiopia warmly welcomes this landmark policy. Having joined China's zero-tariff arrangement in 2024, the East African country has already witnessed its positive impact on bilateral trade and economic cooperation.
"The policy goes beyond tariff preferences. It demonstrates a practical commitment to South-South cooperation based on mutual respect, shared development and win-win partnership," Geleta noted. 
It creates new opportunities for African countries to diversify exports, strengthen productive capacity and participate more actively in global value chains, the diplomat said. 
As members of the Global South, Ethiopia and China share a common vision of promoting inclusive and sustainable development. This zero-tariff initiative establishes a valuable benchmark for building agricultural trade rules that better reflect the development needs of emerging economies, she noted. 
It also complements the objectives of the FOCAC and the African Continental Free Trade Area (AfCFTA) by supporting greater regional integration and international market access, said Geleta. AfCFTA is a flagship initiative of the African Union designed to transform the continent into the world's largest free-trade area, per the AU.
From Geleta's observation, the market access granted by China is not merely a trade policy, but also a practical example of development cooperation that benefits ordinary people.
Coffee farming sustains millions of Ethiopian households, so greater access to China's market bears direct significance for poverty alleviation, rural advancement and national economic transformation. The policies foster steady demand for Ethiopian coffee, increasing farmer's earnings and bolstering rural community resilience, she said. Such gains closely echo the China-proposed Global Development Initiative, which emphasizes poverty reduction, food security, inclusive growth and sustainable development. 
The diplomat said Ethiopia welcomes Chinese investment in agricultural processing, cold-chain logistics, food manufacturing and value-added industries in Ethiopia. Such investment will support industrialization, technology transfer and job creation while strengthening resilient supply chains, Geleta added. 
    Ambassador of Lesotho to China Mapaballo Lydia Mile Photo: Courtesy of the Embassy of the Kingdom of Lesotho in China Ambassador of Lesotho to China Mapaballo Lydia Mile told the Global Times that the zero-tariff policy since May is "a direct, tangible deliverable of the commitments made under the Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) framework. It transitions the rhetoric of 'win-win cooperation' into practical policy."
Mile said the policy provides a structured, phased approach to reducing trade difficulties and securing institutional guarantees. "It perfectly embodies the strong, historical foundations built through FOCAC over the years to forge a modernized, forward-looking economic future."
Amid comments saying that African countries still face challenges beyond tariffs, including logistics, standards and market-access capacity, Ambassador Mile of Lesotho said that tariff reduction is a necessary condition for trade expansion; however, more conditions are required to reach deals. 
Take Lesotho, a landlocked country, for instance. The country faces acute logistical hurdles and high transport costs. Complying with sanitary and phytosanitary measures, as well as quality standards remains a massive challenge for many enterprises in Lesotho. 
To fully benefit from the favorable tariff policy, Mile pointed to systemic technical support for African exporters, targeted investments in agro-processing, and enhanced trade facilitation. 
"Initiatives recently introduced by China Customs, such as the 'Green Channel 2.0' for agricultural products and expanding authorized economic operator mutual recognition capacity building, are exactly the types of institutional support needed to overcome the non-tariff barriers," she elaborated. 
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Published on:15:26:52